2026 में देहरादून में न्यूनतम मजदूरी कितनी है?

1 अक्टूबर 2026 से दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए लगभग ₹13,173 महीना अकुशल, ₹13,914 अर्ध-कुशल और ₹14,657 कुशल (2024 का बेसिक + ₹634 VDA)।

उत्तराखंड में पार्ट-टाइम कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी कैसे निकालें?

घंटे की दर दैनिक दर का कम से कम 1/6 है। 1 लाख+ शहर में अकुशल के लिए ₹506.65 ÷ 6 = ₹84.44 प्रति घंटा (हमारी गणना)।

क्या भारत में कोई राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी है?

Code on Wages, 2019 की धारा 9 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय फ़्लोर वेज तय करने का अधिकार देती है, और Code on Wages (Central) Rules, 2026 इसका तरीका बताते हैं। अक्टूबर 2026 तक हमें कोई अधिसूचना नहीं मिली जिसमें रकम तय हो, इसलिए राज्य की दर (या केंद्रीय प्रतिष्ठानों के लिए सेंट्रल-स्फ़ीयर दर) ही देनी है।

Is the consultation really free?

Yes. The consultation and case assessment are free, with no obligation. If you decide to go ahead, there is still nothing to pay upfront: FundRaksha Legal charges 30% only on the amount actually recovered. Court fees, if a matter goes to court, are borne by the client.

Are there any upfront fees?

No. FundRaksha Legal charges a 30% success fee, only on the amount actually recovered. If nothing is recovered, there is no success fee. Court fees, if any, are borne by you and told to you upfront.

How fast does my case start?

Within 24 hours of receiving your complete documents, a dedicated advocate is assigned and the legal notice is sent as an e-notice, followed by registered post.

Do most cases go to court?

No. About 60% of our cases settle before anything is filed, through the notice, negotiation and a payment plan. The rest go to MSME Samadhaan, a Section 138 complaint, a civil suit or arbitration, handled by the same advocate.

Do you work with businesses anywhere in India?

Yes. Notices, filings and follow-ups are handled digitally, and advocates appear wherever the matter is heard. FundRaksha works with suppliers, manufacturers, traders, distributors and service businesses in every state.

हिंदी

उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी: 1 अक्टूबर 2026 से दुकानों के लिए VDA सहित दरें

उत्तराखंड में 25 अक्टूबर 2026 को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें, आधिकारिक अधिसूचना से ली गईं: श्रेणियां, ज़ोन, मासिक और दैनिक दरें, दर किन हिस्सों से बनती है, और पेरोल के लिए एक उदाहरण।

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उत्तराखंड में दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 की न्यूनतम मजदूरी 2024 की बेसिक दर + ₹634 महीना VDA है: 1 लाख या ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अकुशल के लिए ₹13,173 और बाकी जगह ₹13,025, कुशल के लिए ₹14,657 और ₹14,472 तक। VDA श्रम आयुक्त के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश में छपा है; कुल रकम बेसिक + VDA है।

उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी दरें (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027)

बेसिक दरें: अधिसूचना संख्या 286/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से लागू, कमर्शियल प्रतिष्ठानों और दुकानों में रोज़गार के लिए। VDA: श्रम आयुक्त, उत्तराखंड का आदेश संख्या 3259/4-01/2024, दिनांक 14 अक्टूबर 2026, जो इसे (150 − 139) × ₹57.60 = ₹634 महीना निकालता है, 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 के लिए, इस और 56 दूसरे रोज़गारों की सभी श्रेणियों के लिए (1 अप्रैल 2026 से ₹518 लागू था)। दैनिक दर बेसिक + VDA का कम से कम 1/26 है, और घंटे की दर दैनिक दर का कम से कम 1/6।

श्रेणी	1 लाख+ आबादी वाले शहर (बेसिक + VDA = कुल)	बाकी उत्तराखंड (बेसिक + VDA = कुल)
कुशल	₹14,023 + ₹634 = ₹14,657	₹13,838 + ₹634 = ₹14,472
अर्ध-कुशल	₹13,280 + ₹634 = ₹13,914	₹13,110 + ₹634 = ₹13,744
अकुशल	₹12,539 + ₹634 = ₹13,173	₹12,391 + ₹634 = ₹13,025

श्रेणी	1 लाख+ शहर प्रति दिन (÷ 26)	बाकी राज्य प्रति दिन (÷ 26)
कुशल	₹563.73	₹556.62
अर्ध-कुशल	₹535.15	₹528.62
अकुशल	₹506.65	₹500.96

कुल रकम और दैनिक दरें दोनों आधिकारिक दस्तावेज़ों से हमारी गणना हैं (बेसिक + ₹634; दैनिक = कुल ÷ 26, जो 2024 की अधिसूचना बताती है)। 2024 की अधिसूचना में दो क्लर्क ग्रेड भी हैं; आधिकारिक PDF में उनके नाम एक जैसे नहीं हैं, इसलिए इस्तेमाल से पहले ग्रेड अधिसूचना से मिला लें।

ज़ोन और कौन कवर है

दो क्षेत्र हैं: 1 लाख या ज़्यादा आबादी वाले शहर, और बाकी उत्तराखंड। दरों में साप्ताहिक छुट्टी शामिल है और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्करों पर भी बराबर लागू हैं। 50 या ज़्यादा कामगारों वाली इंजीनियरिंग यूनिटों के लिए 2026 की एक अलग अधिसूचना में ऊंची दरें हैं।

न्यूनतम मजदूरी हर कर्मचारी पर लागू है, चाहे भुगतान मासिक हो, दैनिक हो या घंटे के हिसाब से, कर्मचारी स्थायी हो, अस्थायी हो या कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए। Code on Wages, 2019 के तहत नियोक्ता को श्रेणी और क्षेत्र के लिए अधिसूचित दर से कम नहीं देना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से काम लेते हैं, तो जांचें कि कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को भी कम से कम यही दरें मिल रही हैं।

उदाहरण

देहरादून (1 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर) की एक दुकान मासिक वेतन पर एक अकुशल हेल्पर और एक कुशल टेक्नीशियन रखती है।

हेल्पर: अक्टूबर 2026 से कम से कम ₹13,173 महीना (₹12,539 + ₹634)। ESI: कर्मचारी ₹99 और नियोक्ता ₹429 (ऊपर राउंड)।
टेक्नीशियन: कम से कम ₹14,657 महीना।
रोज़ 4 घंटे काम करने वाले पार्ट-टाइम हेल्पर को घंटे के हिसाब से दैनिक दर का कम से कम 1/6: ₹506.65 ÷ 6 × 4 = ₹337.77 प्रति दिन।

VDA का आधार बदलने वाला 22 अप्रैल 2026 का संशोधन हम नहीं खोल पाए, इसलिए श्रम विभाग से पुष्टि करें कि 2024 की बेसिक दरें नहीं बदलीं।

नियोक्ताओं के लिए कंप्लायंस चेकलिस्ट

हर कर्मचारी को अधिसूचना की श्रेणियों (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, अति-कुशल या स्टाफ़ ग्रेड) में असल काम के आधार पर रखें, सिर्फ़ पद के नाम से नहीं।
सामान्य घंटों का ग्रॉस वेतन, PF, ESI और दूसरी कटौतियों से पहले, कर्मचारी के ज़ोन की दर से मिलाएं।
हर नई दर या VDA अवधि के पहले दिन से पेरोल बदलें, और पुरानी दर पर दिए जा चुके समय का एरियर दें।
सामान्य घंटों से ज़्यादा काम का ओवरटाइम सामान्य दर के दोगुने पर दें, जैसा Code on Wages कहता है।
ऐसे वेज रजिस्टर और पे-स्लिप रखें जिनमें दर, काम के दिन और कटौतियां दिखें।

न्यूनतम मजदूरी बदलने से PF और ESI भी बदलते हैं: PF ₹25,000 तक के वेतन का 12% है, और ESI तब तक लागू है जब तक ग्रॉस वेतन ₹21,000 महीना के अंदर है।

हर संशोधन के साथ पेरोल अपडेट रखें

टेक-होम सैलरी सैलरी कैलकुलेटर से, नियोक्ता और कर्मचारी के हिस्से PF कैलकुलेटर और ESI कैलकुलेटर से जांचें, और हर कटौती साफ़ दिखाने के लिए सैलरी स्लिप जनरेटर इस्तेमाल करें। FundRaksha HR हाज़िरी और छुट्टी को पेड डेज़ में बदलता है, PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स और TDS के साथ सैलरी निकालता है और पे-स्लिप PDF देता है, इसलिए VDA बदलने पर स्प्रेडशीट की हर लाइन नहीं, सिर्फ़ एक जगह दर बदलनी होती है। सभी राज्यों की तुलना के लिए राज्यवार न्यूनतम मजदूरी पेज (अंग्रेज़ी) देखें।

Sources

Last reviewed: 2026-10-29. Information for Indian businesses; not legal advice.

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FAQ

Questions, answered

दुकानों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों और सूची के दूसरे रोज़गारों की सभी श्रेणियों के लिए ₹634 महीना, 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक, श्रम आयुक्त के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत।

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