उधारी वसुलीसाठी खातेवही (ledger), बिले आणि डिलिव्हरीचे पुरावे सर्वात महत्त्वाचे आहेत. खरेदीदाराकडून थकबाकीची लेखी पुष्टी (ledger confirmation) घ्या, नंतर वकिलाची नोटीस पाठवा. FundRaksha 24 तासांत नोटीस पाठवते, वाटाघाटी करते आणि गरज पडल्यास दावा दाखल करते. शुल्क फक्त वसुलीवर 30%.
उधारीच्या व्यवसायात पैसे का अडकतात
बहुतेक खरेदीदार अप्रामाणिक नसतात, पण त्यांना माहीत असते की पुरवठादाराला संबंध बिघडवायचे नाहीत. त्यामुळे जो पुरवठादार सर्वात कमी पाठपुरावा करतो, त्याचे पेमेंट सर्वात शेवटी होते. तोंडी आश्वासने आणि "तुमचा हिशोब पक्का आहे" अशा बोलण्यात वर्षे जातात आणि तोपर्यंत मुदत (limitation) जवळ येते.
उधारी वसुलीत वेळ हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. जितके लवकर लेखी पाऊल, तितकी वसुलीची शक्यता जास्त.
खातेवही आणि कबुलीचे महत्त्व
अनेक व्यापाऱ्यांकडे स्वतंत्र बिलांऐवजी एक चालू खाते (running account) असते. हे चांगले आहे, पुरावा असेल तर:
- प्रत्येक तिमाहीत किंवा वर्षअखेरीस खरेदीदाराकडून खात्याची पुष्टी (ledger confirmation) सही किंवा ईमेलद्वारे घ्या
- खरेदीदाराने थकबाकी मान्य केलेल्या WhatsApp मेसेजचे स्क्रीनशॉट आणि बॅकअप ठेवा
- प्रत्येक डिलिव्हरीचे चलन (delivery challan) किंवा लॉरी पावती (lorry receipt) जपून ठेवा
- अंशतः पेमेंट बँकेमार्फतच घ्या, म्हणजे त्याची नोंद राहते
लेखी कबुली किंवा अंशतः पेमेंटमुळे 3 वर्षांची मुदत पुन्हा सुरू होते. अधिक माहितीसाठी limitation period calculator पाहा.
वसुलीच्या पायऱ्या
- मोफत सल्ला: खातेवही, बिले आणि मेसेज पाहून नेमकी थकबाकी आणि योग्य मार्ग ठरवला जातो.
- कायदेशीर नोटीस: 24 तासांत वकील नोटीस पाठवतो, ज्यात मूळ रक्कम आणि व्याज दोन्ही मागितले जाते.
- वाटाघाटी: हप्त्यांची योजना (payment plan) ठरल्यास ती लेखी स्वरूपात आणि पोस्ट-डेटेड चेक किंवा e-mandate ने सुरक्षित केली जाते.
- दावा दाखल करणे: MSME Samadhaan, summary suit किंवा arbitration, त्याच वकिलामार्फत.
मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूरच्या व्यापाऱ्यांसाठी
मुंबईचा घाऊक व्यापार, पुणेचे ऑटो पार्ट्स, नाशिकचा कृषी व औद्योगिक पुरवठा आणि कोल्हापूरचे फाउंड्री व वस्त्रोद्योग, या सर्वांत दीर्घ उधारी सामान्य आहे आणि खरेदीदार अनेकदा दुसऱ्या राज्यात असतो. FundRaksha संपूर्ण भारतात काम करते. 60% प्रकरणे न्यायालयाबाहेर मिटतात. मोफत सल्ला साठी संपर्क करा. इंग्रजीत: trade debt recovery. राज्य: महाराष्ट्र.
Last reviewed: 2026-10-08. Information for Indian businesses; not legal advice.