फिर्याद कुठे दाखल करायची?

सामान्यतः ज्या बँक शाखेत चेक जमा केला (payee ची शाखा) त्या क्षेत्रातील दंडाधिकारी न्यायालयात.

सिक्युरिटी चेक बाउन्स झाला तरी केस होते का?

चेक जमा करताना खरेदीदारावर कायदेशीर थकबाकी असेल तर सामान्यतः होय. प्रत्येक प्रकरणाची वस्तुस्थिती पाहावी लागते.

FundRaksha सोबत सुरुवात कशी करावी?

मोफत सल्ला बुक करा आणि बिले, ऑर्डर, डिलिव्हरीचा पुरावा आणि खरेदीदाराचे मेसेज पाठवा. आमचे तज्ज्ञ सांगतील की किती रक्कम वसूल होऊ शकते, कोणता मार्ग योग्य आहे आणि अंदाजे किती वेळ लागेल. तुम्ही पुढे गेल्यास 24 तासांत वकील नेमला जातो आणि नोटीस जाते. संपूर्ण प्रक्रियेत प्रत्येक नोटीस, डिलिव्हरीचा पुरावा आणि दाखल केलेल्या कागदपत्रांची माहिती तुम्हाला दिली जाते.

Is the consultation really free?

Yes. The consultation and case assessment are free, with no obligation. If you decide to go ahead, there is still nothing to pay upfront: FundRaksha Legal charges 30% only on the amount actually recovered. Court fees, if a matter goes to court, are borne by the client.

Are there any upfront fees?

No. FundRaksha Legal charges a 30% success fee, only on the amount actually recovered. If nothing is recovered, there is no success fee. Court fees, if any, are borne by you and told to you upfront.

How fast does my case start?

Within 24 hours of receiving your complete documents, a dedicated advocate is assigned and the legal notice is sent as an e-notice, followed by registered post.

Do most cases go to court?

No. About 60% of our cases settle before anything is filed, through the notice, negotiation and a payment plan. The rest go to MSME Samadhaan, a Section 138 complaint, a civil suit or arbitration, handled by the same advocate.

Do you work with businesses anywhere in India?

Yes. Notices, filings and follow-ups are handled digitally, and advocates appear wherever the matter is heard. FundRaksha works with suppliers, manufacturers, traders, distributors and service businesses in every state.

ગુજરાતી · मराठी

चेक बाउन्स झाला? Section 138 अंतर्गत काय करावे

चेक बाउन्स (cheque bounce) हे व्यापारातील सर्वात प्रभावी कायदेशीर साधन आहे, पण फक्त मुदती पाळल्या तरच. Negotiable Instruments Act च्या Section 138 अंतर्गत प्रत्येक पायरीची तारीख ठरलेली आहे. एका दिवसाचा उशीरही प्रकरण कमकुवत करू शकतो. 1,000+ व्यवसायांचा विश्वास असलेली FundRaksha 24 तासांत नोटीस पाठवते.

Book a free consultation WhatsApp us

1,000+

businesses onboarded

₹50 Cr+

invoice value handled

700+

businesses got their money back

60%

of cases settled before court

Short answer

बँकेचा रिटर्न मेमो (return memo) मिळाल्यापासून 30 दिवसांत चेक देणाऱ्याला लेखी नोटीस पाठवा. नोटीस मिळाल्यानंतर त्याला पैसे भरण्यासाठी 15 दिवस मिळतात. त्याने न भरल्यास पुढील 1 महिन्यात दंडाधिकारी न्यायालयात फिर्याद (complaint) दाखल करा. गुन्हा सिद्ध झाल्यास 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा चेकच्या रकमेच्या दुप्पटपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

चेक बाउन्स झाल्यावर लगेच काय करावे

मूळ चेक आणि बँकेचा रिटर्न मेमो (cheque return memo) जपून ठेवा. त्यांची झेरॉक्स काढा.
रिटर्न मेमो कोणत्या तारखेला मिळाला ते नोंदवा. 30 दिवसांची गणना तिथून सुरू होते.
चेक कोणत्या बिलासाठी किंवा थकबाकीसाठी दिला होता, त्याची कागदपत्रे गोळा करा.
खरेदीदाराशी फक्त फोनवर बोलून वेळ घालवू नका. नोटिशीची मुदत चालू आहे.

चेक "funds insufficient" किंवा "exceeds arrangement" या कारणाने परत आला असेल तर Section 138 थेट लागू होते. "Stop payment" किंवा "account closed" प्रकरणांतही सामान्यतः फिर्याद दाखल करता येते.

Section 138 ची कालमर्यादा

पायरी	मुदत
चेक बँकेत जमा	चेकच्या वैधतेच्या कालावधीत
कायदेशीर नोटीस (demand notice)	रिटर्न मेमो मिळाल्यापासून 30 दिवसांत
चेक देणाऱ्याने पैसे भरणे	नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांत
न्यायालयात फिर्याद	15 दिवस संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत

तुमच्या तारखा मोजण्यासाठी cheque bounce timeline कॅल्क्युलेटर वापरा.

नोटिशीनंतर काय होते

अनेक खरेदीदार Section 138 ची नोटीस मिळताच पैसे भरतात, कारण हे फौजदारी (criminal) प्रकरण आहे. FundRaksha चे वकील नोटीस ई-नोटीस आणि रजिस्टर्ड पोस्टने पाठवतात, डिलिव्हरीचा पुरावा जपतात आणि खरेदीदाराशी वाटाघाटी करतात. 60% प्रकरणे न्यायालयापूर्वीच मिटतात.

पैसे न मिळाल्यास तोच वकील योग्य दंडाधिकारी न्यायालयात फिर्याद दाखल करतो आणि सुनावणीला हजर राहतो. चेकसोबत थकीत बिलासाठी दिवाणी दावाही समांतर चालू शकतो.

महाराष्ट्रातील चेक बाउन्स प्रकरणे

मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील व्यापारात पोस्ट-डेटेड चेकवर (post-dated cheque) उधारी खूप सामान्य आहे. चेक बाउन्स झाल्यास वेळ गमावू नका. मोफत सल्ला मध्ये तुमच्या तारखा तपासून पुढील मार्ग सांगू. इंग्रजीत: cheque bounce recovery. राज्याची माहिती: महाराष्ट्र.

Last reviewed: 2026-10-08. Information for Indian businesses; not legal advice.

Free, no obligation

Free consultation and case assessment

मुफ़्त सलाह, कोई शुल्क नहीं

Talk to a FundRaksha recovery expert for free. In one call we assess your unpaid invoices and tell you honestly what can be recovered, how, and in roughly how long. No fee for the call, no obligation, and no upfront cost if you go ahead: our fee is a percentage of what we actually recover.

A review of your invoices, purchase orders, delivery proof and the buyer’s replies
An honest assessment of recovery chances and the right route: reminders, legal notice, MSME Samadhaan, Section 138 or a civil suit
A realistic timeline and the exact cost: nothing upfront, a success fee only on recovery
A dedicated advocate assigned within 24 hours if you decide to proceed

Book a free consultation WhatsApp +91 89777 89200

Keep these ready

The unpaid invoice(s) and payment terms
Purchase order, delivery challan, e-way bill or proof of service
Messages, emails or letters about the payment
For a bounced cheque: the cheque and the bank return memo

No recovery, no fee. Court fees, if any, are borne by the client and told upfront.

FAQ

Questions, answered

Section 138 ची नोटीस मुदत चुकल्यास त्या चेकवर फौजदारी प्रकरण कठीण होते. पण चेक त्याच्या वैधतेच्या कालावधीत पुन्हा जमा करता येतो, आणि थकबाकीसाठी दिवाणी दावा किंवा MSME Samadhaan चा मार्ग खुला राहतो.

More regional languages pages

Start here

By city

This page is general information for Indian businesses, not legal advice for your specific case. Laws, rates and procedures change; speak to an advocate before acting. FundRaksha LegalTech Pvt Ltd is a technology company; legal work is carried out by enrolled advocates.